नई दिल्ली जनसंख्या में वृद्धि के कारण 2036 तक अतिरिक्त 6.4 करोड़ मकानों की जरूरत होगी। क्रेडाई-लाइसिस फोरास ने एक रिपोर्ट में यह बात कही। क्रेडाई ने वाराणसी में आयोजित न्यू इंडिया समिट में डेटा एनालिटिक कंपनी लाइसिस फोरास के साथ मिलकर यह रिपोर्ट पेश की। संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘जनसंख्या वृद्धि के कारण 2036 तक भारत में अतिरिक्त 6.4 करोड़ मकानों की आवश्यकता होगी।'' रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में भारत में 2.9 करोड़ मकानों की कमी थी। क्रेडाई-लाइसिस फोरास ने रिपोर्ट में कहा, ‘‘इसलिए भारत में 2036 तक कुल अनुमानित आवास मांग 9.3 करोड़ होगी।'' रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि रियल एस्टेट वृद्धि की अगली तेज मांग मझोले और छोटे शहर (दूसरी और तीसरी श्रेणी) क्षेत्रों में होने की उम्मीद है। क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा, ‘‘तेजी से बढ़ती भारतीय आबादी और अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप मकानों की मांग तथा आपूर्ति में तेजी आई है। साथ ही मकान खरीदारों की क्रय क्षमता में भी सुधार हुआ है और वे बड़े मकान खरीदने को इच्छुक हैं।'' क्रेडाई के चेयरमैन मनोज गौड़ ने कहा, ‘‘2023 सभी रियल एस्टेट हितधारकों के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष रहा। हमें उम्मीद है कि यह मांग 2024 और उसके बाद भी जारी रहेगी।'' उन्होंने कहा कि मझोले और छोटे शहरों में आवास निर्माण में तेजी आएगी। लाइसिस फोरास के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक पंकज कपूर ने कहा, ‘‘भारतीय रियल एस्टेट वर्तमान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इसमें निरंतर मांग और आपूर्ति सकल घरेलू उत्पाद में बहुत योगदान दे रही है और 5,000 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक निश्चित मार्ग प्रशस्त कर रही है।''  

नई दिल्ली  रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सशस्त्र बलों के लिए 7.62x51 मिमी. कैलिबर की स्वदेशी असॉल्ट राइफल ‘उग्रम’ लॉन्च कर दी है, जिसकी प्रभावी रेंज 500 मीटर और इसका वजन चार किलोग्राम से कम है। इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। इन असॉल्ट राइफल को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस इकाइयों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ की पुणे स्थित लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (एआरडीई) ने हैदराबाद की द्विपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से 7.62 x 51 मिमी. कैलिबर की एक अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल विकसित की है। राइफल की प्रभावी रेंज 500 मीटर और इसका वजन चार किलोग्राम से कम है। राइफल का पहला ऑपरेशनल प्रोटोटाइप नाम ‘उग्रम’ दिया गया है, जिसका अर्थ है क्रूर। इस असॉल्ट राइफल का अनावरण सोमवार को पुणे में डीआरडीओ के आर्मामेंट और कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम के महानिदेशक डॉ. शैलेन्द्र वी गाडे के हाथों किया गया। इस परियोजना पर काम करने वाले एआरडीई के वैज्ञानिकों ने बताया कि राइफल को भारतीय सेना के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स (जीएसक्यूआर) के आधार पर डिजाइन किया गया है। राइफल में 20 राउंड मैगजीन होती हैं और यह सिंगल और फुल ऑटो दोनों मोड में फायर करती है। इससे पहले दिसंबर में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 7.62 x 51 मिमी. कैलिबर की 70 हजार यूएस-निर्मित सिग सॉयर असॉल्ट राइफल की खरीद को मंजूरी दी थी। इससे पहले 2020 की शुरुआत में 800 करोड़ रुपये से अधिक कीमत पर 72 हजार अमेरिकी सिग सॉयर असॉल्ट राइफलें खरीदी गईं थी। एआरडीई के निदेशक अंकथी राजू ने बताया कि यह दो साल पहले शुरू किया गया एक मिशन मोड प्रोजेक्ट था। राइफल की डिजाइन तैयार करने के बाद इसके विकास और निर्माण के लिए एक निजी उद्योग भागीदार की तलाश शुरू की। इसके लिए हैदराबाद स्थित द्विपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को चुना गया, जिसने इसके हार्डवेयर पर काम करना शुरू कर दिया। स्वदेशी असॉल्ट राइफल ‘उग्रम’ को सशस्त्र बलों में शामिल करने से पहले कई आंतरिक, स्वीकृति और उपयोगकर्ता परीक्षणों से गुजरना होगा। निदेशक राजू के मुताबिक राइफल को जल्द ही परीक्षण के लिए भेजा जायेगा। परीक्षण के दौरान ‘उग्रम’ से बिना रुके निर्धारित संख्या में राउंड फायर करके इसकी सटीकता और स्थिरता की जांच की जाएगी। हथियार का परीक्षण ऊंचाई, रेगिस्तान आदि सहित विभिन्न मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों में किया जाएगा। स्वीकृति प्रक्रिया के लिए सेना अधिकारियों का एक बोर्ड गठित किया जाएगा। द्विपा आर्मर इंडिया के निदेशक जी राम चैतन्य रेड्डी ने बताया कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत में एके-203 परियोजना शुरू न हो पाने की वजह से भारत में असॉल्ट राइफलों की बड़ी कमी है। तीन महीने पहले अक्टूबर 2023 में ऑर्डर मिलने के बाद हमने सफलतापूर्वक पांच प्रोटोटाइप असॉल्ट राइफल दी हैं। यह दुनिया में किसी भी हथियार का सबसे तेज़ विकास है। प्रोटोटाइप के विकास और उनके परीक्षणों के बाद हम और परीक्षण करेंगे, जिसके लिए हम एआरडीई को 15 और राइफल देंगे। इसके बाद आगे की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होगी।  

शिमला  हिमाचल प्रदेश में इस साल अबतक बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। प्रदेश के लोग भले ही बर्फबारी को तरस रहे हो लेकिन लोक निर्माण विभाग ने बर्फबारी होने पर उससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इसी दिशा में लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार शिमला के आरटीओ के पास कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन प्लांट स्थापित किया है। इसका शुभारंभ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया। बर्फबारी के दौरान सड़कों पर होने वाले हादसों से बचने के लिए ये केमिकल काम आएगा। सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। बर्फ गिरने से ठीक पहले सड़कों पर कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा। इस केमिकल के छिड़काव से बर्फ गिरने पर तुरंत पिघल जाएगी। सड़कें नहीं होंगी जाम लोक निर्माण मंत्री लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बर्फबारी के कारण सड़कें बर्फ से जाम हो जाती हैं। बर्फ को हटाने के लिए भी काफी पैसे खर्च हो जाते हैं, जिसमें भरष्टाचार भी होता है। इससे निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके छिड़काव से बर्फ़ तुरंत पिघलेगी और पैसे की बचत के साथ साथ भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। शिमला के बाद लोक निर्माण विभाग इस तरह के प्लांट अन्य बर्फबारी वाले स्थानों में भी स्थापित किए जाएंगे। प्रति किलोमीटर आएगा इतना खर्च सड़कों से बर्फ हटाने की यह विधि बेहद किफायती है। इसके खर्चे की बात करें तो प्रति किलोमीटर बर्फ हटाने में सिर्फ 500 रुपये खर्च आएगा। लोक निर्माण विभाग 12 भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ऐसे प्लांट स्थापित करेगा। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि उनका विभाग बर्फबारी से होने वाली परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल के जिन क्षेत्रों में अधिक बर्फ़बारी होती है, उनके लिए आधुनिक मशीने उपलब्ध करवाई जा रही हैं और कुछ मशीने अस्थाई तौर पर अन्य विभागों से भी ली गई हैं।