अयोध्या अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की उलटी गिनती शुरू हो गई है। इस समारोह को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में नागपुर के शेफ विष्णु मनोहर 7,000 किलोग्राम 'राम हलवा' तैयार करने जा रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर परिसर में होने वाले इस आयोजन के लिए 12 हजार लीटर की क्षमता वाली कढ़ाई तैयार करवाई है, जिसमें राम हलवा बनाया जाएगा। विष्णु मनोहर ने कहा, 'इस कढ़ाई का वजन 1300-1400 किलोग्राम है। यह स्टील से बनाई गई है और इसका बीच वाला भाग लोहे से बना है। इसीलिए जब इसमें हलवा बनाया जाए तो जलेगा नहीं।' शेफ मनोहर ने इस स्पेशल कढ़ाई के बारे में बताया कि इसका आकार 10 फीट गुणा 10 फीट का है। उन्होंने कहा, 'यह 12 हजार लीटर की क्षमता वाली कढ़ाई है और इसमें 7000 किलोग्राम हलवा बनाया जा सकता है। 10 से 12 किलोग्राम वजन वाले स्पैटुला में छेद बनाए गए हैं ताकि इसे पकाने में आसानी हो।' यह जानना भी बेहद दिलचस्प है कि हलवा तैयार होने के बाद इस विशाल कढ़ाई को उठाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ेगी। मनोहर ने बताया कि हलवा 900 किलोग्राम रवा, 1000 किलो घी, 1000 किलो चीनी, 2000 लीटर दूध, 2500 लीटर पानी, 300 किलो सूखे मेवे और 75 किलो इलायची पाउडर का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा। यह कार सेवा नहीं, इसे पाक सेवा कहिए रामलला को भोग लगाने के बाद यह प्रसाद करीब डेढ़ लाख भक्तों में बांटा जाएगा। शेफ ने कहा, 'हमने इस पहल को कार सेवा से जोड़ते हुए पाक सेवा का नाम दिया है। इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं।' उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान की अयोध्या की तुलना में आज की अयोध्या काफी बदल गई है। आज अयोध्या में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आता है। दरअसल, विष्णु मनोहर खुद राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने अयोध्या की कारसेवा में हिस्सा लिया था। अब इस आयोजन के जरिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करने की तैयारी है।  

 नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का लक्षद्वीप को लेकर अलग ही प्लान है. भारत सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड्स (Minicoy Islands) पर नया एयरपोर्ट बनाने जा रही है. जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कॉमर्शियल विमानों का संचालन भी होगा. यहां पर ड्यूल परपज़ एयरफील्ड (Dual Purpose Airfield) होगा. सरकार के विश्वस्त सूत्रों ने India Today को बताया कि मिनिकॉय द्वीप पर ड्यूल परपज़ एयरफील्ड बनाया जाएगा. एयरपोर्ट होगा. जहां से फाइटर जेट्स का संचालन तो होगा ही. इसके अलावा यहां पर आम नागरिक विमान भी आ-जा सकेंगे. साथ ही अन्य मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेकऑफ हो पाएगा. इससे पहले सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास गया था. लेकिन अब उसे अपग्रेड करके ड्यूल परपज़ एयरफील्ड के तौर पर फिर से भेजा गया है. अगर यहां पर एयरफील्ड बनती है तो भारत अरब सागर और हिंद महासागर में चारों तरफ कड़ी निगरानी रख सकेगा. समुद्री लुटेरों की कार्यवाही पर विराम लगा सकेगा. वायुसेना करेगा एयरफील्ड का संचालन नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा. साथ ही चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने का मौका भी मिलेगा. मिनिकॉय आइलैंड पर एयरस्ट्रिप बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guards) ने दिया था. वर्तमान प्रस्ताव के तहत इस नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड का संचालन भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) करेगी. इकलौता एयरस्ट्रिप अगाती आइलैंड पर है लक्षद्वीप के आसपास फिलहाल सिर्फ एक ही एयरस्ट्रिप है. ये अगाती आइलैंड पर है. यहां पर हर तरह के विमान उतर नहीं सकते. सूत्रों ने बताया कि इस एयरपोर्ट को बनाने का प्रस्ताव फुलप्रूफ है. कई बार रिव्यू किया जा चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद ये पूरा द्वीप समूह चर्चा में आया था. नौसेना पहले से मजबूत है लक्षद्वीप में, अब वायुसेना की तैयारी लक्षद्वीप के कवरत्ती आइलैंड ( Kavaratti Island) पर भारतीय नौसेना का INS Dweeprakshak नौसैनिक बेस है. यहां पर भारतीय नौसेना पहले से मजबूत है. लेकिन अब तैयारी हो रही है वायुसेना की मौजूदगी और ताकत को बढ़ाने की. आईएनएस द्वीपरक्षक दक्षिणी नौसैनिक कमांड का हिस्सा है. यहां पर 2012 से संचालित हो रहा है. नौसेना कवरत्ती द्वीप पर 1980 के दशक से संचालन कर रही है. यहां पर उसकी स्थाई फैसिलिटी मौजूद थी.    

नईदिल्ली केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गुड न्यूज है। लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को 3 बड़ी सौगातें मिल सकती है। खबर है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार एक बार फिर 4 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ा सकती है।डीए के बढ़ते ही हाउस रेंट अलाउंस ( House Rent Allowance) में भी बढोत्तरी हो सकती है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, इससे बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगी। अगर मोदी सरकार चुनाव से पहले इन तीनों पर विचार करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। होली पर फिर बढ़ सकता है महंगाई भत्ता     होली के आसपास एक बार फिर केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ सकता है।यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जुलाई से नवंबर तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़े से लगाया गया है। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है, 4 फीसदी बढ़ने पर यह 50 फीसदी हो जाएगा।नई दरें जनवरी 2024 से लागू होंगी ऐसे में एरियर भी मिलेगा। संभावना है कि नई दरों का ऐलान होली से पहले कभी भी किया जा सकता है।     अगर नई दरों के बाद डीए 50% या 51% पहुंचता है तो ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।माना जा रहा है कि आचार संहिता और लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीए का ऐलान फरवरी मार्च में किया जा सकता है, हालांकि अंतिम फैसला केन्द्र सरकार को ही लेना है ।  फिटमेंट फैक्टर पर भी हो सकता है फैसला     मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18000 है और कर्मचारी लंबे समय से इसे 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि केन्द्र की मोदी सरकार 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र में कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला ले सकती है।     7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.00 या फिर 3.68 फीसदी तक किया जा सकता है।अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में 8000 का इजाफा होगा, यह 18000 से बढकर 26000 हो जाएगी । हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है।उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा। HRA में भी 3 प्रतिशत वृद्धि संभव     डीए के बढ़ते ही कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस ( House Rent Allowance) में भी 3% वृद्धि होने का अनुमान है, चुंकी वित्त विभाग के मेमोरेडम के मुताबिक DA के 50% क्रॉस होने पर HRA बढ़ाया जाएगा।वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए और 27% एचआरए का लाभ मिल रहा है। जनवरी 2024 के लिए डीए की नई दरों का ऐलान मार्च तक संभव माना जा रहा है, ऐसे में उम्मीद है कि डीए में 4% वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद यह 50% पहुंच जाएगा, ऐसे में डीए के बढ़ते HRA में भी 3% वृद्धि की जा सकती है, जिसके बाद HRA 27% से बढ़कर 30 % हो जाएगा।     चुंकी सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम कर रहे होते हैं उस शहर के हिसाब से उन्हें हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस में 3 कैटेगरी होती है। इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं। जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं।5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा।वर्तमान में X श्रेणी को कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन के 27 फीसदी, Y श्रेणी को कर्मचारियों को 18 से 20 फीसदी और Z कैटगरी के कर्मचारियों को 9 से 10 फीसदी दर से हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है।