फरीदाबाद नूंह हिंसा से चर्चा में आए बिट्टू बजरंगी के भाई महेश ने सोमवार को दम तोड़ दिया। पेट्रोल डालकर आग के हवाले किए महेश की तीन सप्ताह बाद एक्स में मौत हो गई। मंगलवार दोपहर महेश का शव दिल्ली एम्स अस्पताल से फरीदाबाद लाया गया। इसकी जानकारी पाकर आसपास के काफी संख्या में लोग जुट गए। भीड़ और आक्रोश को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट हो गई है। सारन थाना समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका में चाचा चौक के आसपास की दुकान बंद करवा दिया है। बिट्टू बजरंगी के भाई की मौत के बाद लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बल्लभगढ़-सोहना रोड़ पर जाम लगा दिया। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोग जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। गौरतलब है कि 13-14 दिसम्बर की रात को चाचा चौक के पास स्थित बाबा फल और सब्जी मंडी में बिट्टू बजरंगी के भाई महेश पांचाल को कुछ शरारती तत्वों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का प्रयास किया था। हमले के दौरान महेश ने नाले में कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। इसके बाद उसे बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन परिजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर कुछ दिनों तक इलाज कराया। बताया जा रहा है कि स्थिति गंभीर होने के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन उसे सोमवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। 18 दिसंबर को सीपी ने किया था मौका मुआयना मामले की जांच के लिए 18 दिसंबर-2023 को पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य ने मौका मुआयना किया था। वह बाबा फल मंडी पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की थी। अधिकारियों को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने का आदेश दिया गया था।   15 दिसंबर को गठित की गई थी एसआईटी पुलिस आयुक्त ने 15 दिसंबर को पुलिस आयुक्त ने  एसीपी क्राइम अमन यादव की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की थी। टीम में थाना सारन एसएचओ, पुलिस चौकी पर्वतीय कॉलोनी और क्राइम ब्रांच सेक्टर-48 के प्रभारी को शामिल किया गया। इसके बाद एफएसएल की टीम के द्वारा साक्ष्य लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए साइंस लैब जांच के लिए भेजे गए। पुलिस विभिन्न पहलूओं से जांच करने का दावा कर रही है।   बिट्टू बजरंगी का यह है आरोप बिट्टू बजरंगी का कहना था कि  उनकी बाबा मंडी में सब्जी की दुकान है। छोटा भाई महेश देर आधी रात के बाद करीब एक बजे मंडी में था। इस दौरान एक कार में चार-पांच युवक आए और उससे पूछा कि क्या तुम बिट्टू बजरंगी के भाई हों। हां कहने पर उन्होंने कोई ज्वलनशील पदार्थ छिड़क दिया और आग लगा दी। बिट्टू का यह भी कहना है कि उसे नूंह हिंसा के बाद से लगातार घमकियां मिल रही है।   सीसीटीवी से भी नहीं मिले सुराग सूत्रों की मानें तो पुलिस मंडी के साथ आसपाास लगे 10 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले हैं। उसमें भी पुलिस को वारदात से संबंधित अहम सुराग नहीं लगे हैं। पुलिस सूत्रों की मानें तो आशंका है कि दुकान लगाने व अन्य किसी रंजिश में चलते भी महेश पर हमला किया गया होगा।  

नई दिल्ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश में मंगलवार को बीते 24 घंटों में 475 नए कोविड-19 मामले सामने आए और छह मौतें हुईं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 6 नई मौतें कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम में हुईं। सोमवार को केरल, कर्नाटक और त्रिपुरा में कुल चार मौतें हुईं। इस बीच, एक्टिव मामलों की कुल संख्या सोमवार के 4,002 से गिरकर 3,919 हो गई। अब तक, जनवरी 2020 में शुरुआती प्रकोप के बाद से भारत में कोरोनो वायरस मामलों की कुल संख्या 4,50,19,214 तक पहुंच गई है, जबकि, कुल मृत्यु का आंकड़ा 5,33,402 हो गया है। नया जेएन.1 सब-वेरिएंट, जिसे बीए.2.86 या पिरोला के नाम से जाना जाता है, केरल इस मामले की रिपोर्ट करने वाला पहला राज्य है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन का जेएन.1 सबवेरिएंट तेजी से महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख वेरिएंट बन गया है। जनवरी से कोरोना वायरस नमूनों पर हाल के जेनेटिक स्टडीज से पता चलता है कि राज्य में लगभग सभी मामलों के लिए जेएन.1 सबवेरिएंट जिम्मेदार है। शहर के 21 नमूनों में सभी जेएन.1 सबवेरिएंट के लिए पॉजिटिव पाए गए, जिसे चलते महाराष्ट्र में जेएन.1 मामलों की कुल संख्या 249 तक बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक, 6 जनवरी तक देशभर के 12 राज्यों से जेएन.1 के कुल 682 मामले सामने आए हैं। भारतीय सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (इंसाकॉग) के अनुसार, केरल और कर्नाटक में जेएन.1 वेरिएंट केस देखे गए, जबकि, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा और हरियाणा भी प्रभावित हुए। इंसाकॉग के आंकड़ों से पता चला है कि दिसंबर 2023 में 239 और नवंबर 2023 में 24 कोविड मामलों की पहचान जेएन.1 वेरिएंट की उपस्थिति से की गई थी। कोविड से कुल रिकवरी 4.4 करोड़ से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच गई है, जो 98.81 प्रतिशत की नेशनल रिकवरी दर को दर्शाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में कोविड टीकों की कुल 220.67 करोड़ खुराकें दी गई हैं।

नई दिल्ली देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। वह कोर्टरूम में रोजाना सुनवाई के दौरान कभी नरम तो कभी गरम दिखाई देते हैं। हाल ही में एक वकील के आचरण और जोर-जोर से बोलने के अंदाज पर वह बुरी तरह भड़क गए थे। हालांकि, आज उनका रुख काफी नरम दिखा, जब उन्होंने एक वरिष्ठ वकील को पीठ दर्द होने की शिकायत पर खुद ही कोर्टरूम में कुर्सी पर बैठकर बहस करने का ऑफर दे दिया। अमूमन कोर्टरूम में ऐसा नहीं होता है और अदालती परंपरा के अनुसार वकील खड़े होकर सभ्य अंदाज में ही जजों से मामले की पैरवी करते हैं लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज सात सदस्यों वाली खंडपीठ की अगुवाई करते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन को कुर्सी पर बैठकर बहस करने को कहा। चीफ जस्टिस ने तो धवन से यहां तक कहा कि अगर जरूरी हो या और आरामदायक स्थिति चाहते हों तो वह अपने चैम्बर से कुर्सी मंगवा कर और उसी पर बैठकर सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं। 77 वर्षीय धवन पीठ दर्द से परेशान थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की खंडपीठ आज से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फरवरी 2019 में 7 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया था। ये पीठ इस सवाल पर फैसला करेगी कि क्या संसदीय कानून द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थान को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा सकता है। पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल हैं। क्या है AMU का मामला? साल 2004 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने एक पत्र जारी कर कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है, इसलिए वह अपनी दाखिला नीति में बदलाव कर सकता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने मेडिकल के पीजी कोर्सेज एमडी-एमएस के दाखिले में अपनी नीति में बदलाव करते हुए मुस्लिमों को 50 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया था।AMU के इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर नरेश अग्रवाल और अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली। हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय का फैसला पलट दिया। उस फैसले के खिलाफ AMU ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक कोई फैसला नहीं मिलता तब तक यथा स्थिति बनी रहेगी।