नई दिल्ली लोकसभा चुनाव से महज 4-5 महीने पहले। हिंदी पट्टी के तीन अहम राज्यों में एकतरफा जीत। 4 राज्यों की चुनावी जंग में 3-1 से जीत का परचम। 2024 से पहले इस जबरदस्त जीत से बीजेपी का दिल बाग-बाग होना लाजिमी है। मध्य प्रदेश में वह प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बचाने में कामयाब होती दिख रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ दिया है। राजस्थान में तो वैसे भी पिछले कई चुनाव से हर बार सत्तापरिवर्तन की परंपरा रही है लेकिन छत्तीसगढ़ का कांग्रेस के हाथ से फिसलना ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए जबरदस्त झटके की तरह होगा। हालांकि, तेलंगाना में पार्टी ने बीआरएस के विजयरथ को रोकते हुए उसे पहली बार दक्षिण भारत के किसी राज्य में किसी पार्टी की हैटट्रिक का करिश्मा करने से भी रोक दिया। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जीत से कांग्रेस को दक्षिण भारत में मजबूती जरूर मिली है लेकिन हिंदीभाषी प्रदेशों में राहुल गांधी की 'मोहब्बत की दुकान' नहीं चल पाई। जनता ने शटर ही डाउन कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले हुए इन चुनावों में बीजेपी का कौन सा दांव चला, कांग्रेस का कौन सा फेल हुआ, आइए समझते हैं। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के निजी हमले का दांव उल्टा पड़ा राहुल गांधी अक्सर 'मोहब्बत की दुकान' की बात करते हैं। बीजेपी को नफरत फैलाने वाला करार देते हैं। लेकिन 'मोहब्बत की दुकान' में 'पनौती' जैसे निजी हमलों के सामान को जनता ने भाव नहीं दिया। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला करते हुए उन्हें 'पनौती' करार दिया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार को स्टेडियम में पीएम मोदी की मौजूदगी से जोड़ते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि 'अच्छा खासा मैच जीत रहे थे लेकिन पनौती ने हरवा' दिया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी पर निजी हमले किए थे। एक चुनावी रैली में उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी का 'मूर्खों का सरदार' कहकर मखौल उड़ाया था। संभवतः उसी के जवाब में राहुल गांधी ने 'पनौती' वाला वार किया। लेकिन यहां संभवतः वह गलती कर गए। नरेंद्र मोदी खुद पर हुए निजी हमलों को भुनाने में माहिर हैं। इससे पहले भी जब-जब कांग्रेस या विपक्ष की तरफ से उन पर निजी हमले हुए हैं, उन्होंने उससे अपने पक्ष में एक तरह की सहानुभूति लहर पैदा करने में कामयाबी हासिल की है। मोदी का चेहरा असली हीरो इस जीत का असल सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर ही बंधेगा। बीजेपी ने इन चुनावों में किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा नहीं घोषित किया था। पूरा नाम सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। इसी साल कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने बिना सीएम फेस दिए चुनाव लड़ा था लेकिन दोनों ही राज्यों में उसका ये प्रयोग बुरी तरह फेल हुआ था। इसके बावजूद बीजेपी ने इस बार भी किसी भी राज्य में सीएम फेस घोषित नहीं किया। पीएम मोदी ने चुनावी राज्यों में धुआंधार प्रचार किया। रोडशो किए। पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियों, जी-20 समिट के सफल आयोजन के बहाने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते कद, चंद्रयान-3 की सफलता, राम मंदिर निर्माण, विपक्षी की तरफ से सनातन के कथित अपमान सरीखे राष्ट्रीय मुद्दों को जोर-शोर से उठाया। नतीजे तो यही बता रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर राज्यों के चुनाव लड़ने का बीजेपी का दांव इस बार हिट रहा है। नहीं चला कांग्रेस का जाति जनगणना कार्ड, बीजेपी को ओबीसी का साथ 2 अक्टूबर को बिहार में जाति गणना के नतीजों का औपचारिक ऐलान हुआ। ओबीसी की संख्या 1931 की जगणना के वक्त 52 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 63 प्रतिशत होने का पता चलते ही कांग्रेस को खुद के लिए बड़ा मौका दिखा। ओबीसी वर्ग में बीजेपी की पैठ की काट के लिए उसने राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना का राग छेड़ दिया। 9 अक्टूबर को जिस दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हुए, उसी दिन कांग्रेस कार्यसमिति में प्रस्ताव पास हुआ- केंद्र की सत्ता में आए तो राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराएंगे। चुनावी रैलियों में कांग्रेस के नेता खासकर राहुल गांधी जाति गणना का मुद्दा जोर-शोर से उठाने लगे। 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' का नारा बुलंद करने लगे। चुनाव वाले इन चारों राज्यों में ओबीसी आबादी करीब 40 प्रतिशत होने का अनुमान है। कांग्रेस के इस दांव के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने इस विपक्ष की बांटने वाली मानसिकता करार दिया। पीएम मोदी ने सिर्फ चार जातियों की बात कही- गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। कहा कि इन जातियों को उबारे बिना देश सशक्त नहीं होगा। कांग्रेस के जाति जनगणना कार्ड की काट के लिए पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों में सनातन के अपमान का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. में शामिल डीएमके और आरजेडी जैसी पार्टियों के कई नेताओं के बार-बार सनातन विरोधी बयान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस के जाति कार्ड को भोथरा करने की कोशिश की। नतीजे इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस का जाति जनगणना कार्ड बुरी तरह फेल हुआ है। उसे उम्मीद थी कि इसके जरिए वह बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगा सकती है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की तरफ से चुनाव के ऐलान से महज एक महीने पहले कारीगर ओबीसी जातियों के लिए विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने का भी संभवतः फायदा मिला। छिटक चुके आदिवासी वोटों को रिझाने में कामयाब रही बीजेपी नतीजों से जाहिर होता है कि बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आदिवासी वर्ग को साधने में कामयाब हो गई है। 2018 के चुनावों में आदिवासी वर्ग उससे छिटक गया था जिसकी उसे तीनों ही राज्यों में बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। पिछली बार बीजेपी मध्य प्रदेश में एससी के लिए सुरक्षित 35 सीटों में से 18 पर तो जीत हासिल कर ली थी लेकिन एसटी के लिए सुरक्षित 47 सीटों में से महज 16 पर उसे जीत मिली थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में एससी के सुरक्षित 10 सीटों में बीजेपी महज 2 और एसटी के लिए सुरक्षित 29 सीटों में से महज 3 पर ही जीत हासिल कर पाई थी। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान में रहा। जहां एससी के लिए सुरक्षित 34 सीटों में से बीजेपी महज 12 ही जीत पाई थी। एसटी के लिए सुरक्षित 25 सीटों में उसे 9 पर जीत मिली। इस वजह से बीजेपी तीनों ही राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के बाद वह मध्य प्रदेश की सत्ता पर फिर से काबिज होने में कामयाब हुई। 2018 के झटके के बाद से ही बीजेपी आदिवासी वर्ग को लुभाने बीजेपी ने जब दलित रामनाथ कोविंद के बाद आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया तो उसके पीछे दलित और आदिवासी वोटों को सहेजने की रणनीति भी थी। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और राज्यों की सरकारों की भी कुछ स्कीमों की बदौलत बीजेपी ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है, जो है लाभार्थी वर्ग।

लखनऊ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिल रहा है. शुरुआती रुझान के बाद स्थिति स्पष्ट होने लगी है. चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार देखने को मिल रही है. इस चुनाव में सपा ने भी 74 उम्मीदवार उतारे थे. अब सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका का बयान आया है. उन्होंने हार का ठीकरा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ पर फोड़ा है. मनोज ने कहा, कमलनाथ ने अखिलेश यादव पर अमर्यादित बयान दिया था, इसलिए कांग्रेस हार गई है.  सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने कहा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी (अखिलेश यादव) के प्रति जो अपमानजनक शब्द बोला था, उनका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा था. रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है,पहले विवेक मर जाता है. तो उनके अमर्यादित बयानों से कांग्रेस हारी है. ज्यादातर जगहों पर यही हुआ है.  'कांग्रेस को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना भारी पड़ा' मनोज ने कहा, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एक दलित का अपमान कर दूसरे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया. देश के बड़े नेता और आज के दौर में बहुजनों के नायक अखिलेश यादव जी मंडल कमीशन और जातिगत जनगणना को लेकर बहुजन वर्ग के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सभी तरह के भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे है. उन्होंने अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को नाको चना चबवा दिए हैं. उसे बड़े नेता को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना कांग्रेस को भारी पड़ा है. कांग्रेस को समझना चाहिए कि जब-जब दलितों-पिछड़ों और क्षेत्रीय दलों का अपमान होगा, तब तब कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी. कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 50 सीटों का नुकसान बता दें कि मध्य प्रदेश में INDIA गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस के बीच अलांयस नहीं हो सका था और दोनों ही दलों ने अपने-अपने प्रत्याशी उतारे थे. कई सीटों पर सपा के उम्मीदवारों ने सीधी टक्कर दी और कांग्रेस के उम्मीदवार को खासा नुकसान पहुंचाया. इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है. इसके अलावा, आम आदमी पार्टी, जदयू ने भी उम्मीदवार उतारे थे. मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार 230 सीटों के रुझान में बीजेपी को 163 सीटें मिलती दिख रही हैं. बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 54 सीटों की बढ़त मिली है. कांग्रेस की 64 सीटों पर बढ़त है. कांग्रेस को इस बार मध्य प्रदेश में 50 सीटों का नुकसान देखा जा रहा है.

नई दिल्ली तेलंगाना विधानसभा चुनाव (Telangana assembly elections) में कांग्रेस (Congress ) आसानी से बहुमत के आंकड़े तक पहुंचती दिख रही है. खबर लिखे जाने तक आए रुझानों में कांग्रेस गठबंधन यहां 68 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि सीएम के चंद्रशेखर राव (CM K Chandrashekhar Rao) की पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) (Bharat Rashtra Samithi (BRS)) महज 40 सीटों पर आगे है. इस रुझानों के साथ ही तेलंगाना कांग्रेस में हलचल भी तेज हो गई है. वहीं बीजेपी को 7 जबकि एआईएमआईएम को 4 सीटों पर बढ़त हासिल है। तेलंगाना में शुरुआती रुझान में कांग्रेस फिलहाल प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है. ऐसे में शिर्ष नेतृत्व ये सोचने में लगा है कि सरकार बनाने के बाद तेलंगाना में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा. इस लिस्ट में सबसे बड़ा चेहरा तेलंगाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी का है. ऐसे में हमें ये जानना चाहिए कि आखिर कौन हैं रेवंत रेड्डी? उनका सियासी रसूख कितना है, उनके सीएम बनने के क्या कारण हो सकते है? कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में जिसके नाम की चर्चा हो रही है, वह रेवंत रेड्डी है. वर्तमान में रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के इकाई अध्यक्ष है. उनका जन्म 8 नवंबर 1967 को अविभाजित आंध्र प्रदेश के नगरकुर्नूल के कोंडारेड्डी पल्ली नामक स्थान पर हुआ था. रेवंत के पिता का नाम अनुमुला नरसिम्हा रेड्डी और माता का नाम अनुमुला रामचंद्रम्मा है. रेवंत हैदरबाद के ए.वी. कॉलेज से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. पढ़ाई खत्म करने के बाद रेवंत ने एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की. 7 मई 1992 को रेवंत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय सूचना एव प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी की भतीजी अनुमुला गीता से विवाह कर ली. हालांकि शुरुआत में चुनावी रंजिश के वजह से परिवार के लोग इस रिश्ते के खिलाफ हो गये. लेकिन जैसे -जैसे समय बितता गया परिवार के लोग मान गये. शादी के बाद कांग्रेस सांसद रेवंत सियासी सफर का आगाज होता है. जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है. छात्र जीवन के दौरान रेवंत आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे. साल 2006 में रेड्डी निर्दलीय स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा और मिडजिल मंडल से जिला परिषद क्षेत्रिय समिति के सदस्य चुने गये. इसके बाद साल 2007 में पहली वह निर्दलीय ही विधान परिषद के सदस्य बन गए. इसके बाद वह तेलगु देशम पार्टी में शामिल हो गये. साल 2009 में रेवंत ने टीडीपी के टिकट पर अपना पहला विधान सभा चुनाव लड़ा और लगभग 7 हजार वोटों से जीत हासिल कर कोडंगल सीट से कांग्रेस के 5 बार के विधायक गुरुनाथ रेड्डी को हराकर पहली बार विधायक बने थे. तेलंगाना गठन से पहले 2014 में हुए विधान सभा चुनाव में रेवंत एक बार फिर कोडंगल सीट से टीडीपी के उम्मीदवार बने और एक बार फिर गुरुनाथ रेड्डी को हराया, जो इस बार टीआरएस के उम्मीदवार थे. इस चुनाव में इनके जीत का अंतर भी दोगुना हो गया. इस परफॉर्मेंस के बाद टीडीपी ने रेवंत को नेता सदन बना दिया. 25 अगस्त 2017 को टीडीपी ने रेवंत को इस पद से बर्खास्त कर दिया , जब पता चला कि वह कांग्रेस में शामिल होने वाले है. अंतत: 31 अक्टूबर 2017 को रेवंत कांग्रेस में शामिल हो गए. 20 सितंबर 2018 को कांग्रेस ने उन्हें तेलंगाना प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की. वहीं 2018 के तेलंगाना विधान सभा में रेवंत तीसरी बार कोडंगल सीट से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन इस बार बीआरएस के पटनाम नरेंदर रेड्डी के हाथों रेवंत को हार का सामना करना पड़ा. विधान सभा चुनाव हारने के बाद साल 2019 में रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मल्काजगिरि सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमाई और टीआरएस के एम राजशेखर रेड्डी को करीबी मुकाबले में 10 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की थी. जून 2021 में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए. उन्हे अपनी तेलंगाना प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बना दिया. इस चुनाव में रेवंत तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के खिलाफ सिद्दिपेट जिसले के गजवेल विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार है. अभी के रुझान में वह आगे चल रहे है.