नईदिल्ली  इंटरनेट पर देवी-देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें होने और इन्हें बेचने के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने  डीसीपी, साइबर क्राइम ब्रांच (CyPad) से 1 नवंबर तक एफआईआर की कॉपी मांगी है। साथ ही, गिरफ्तारी के स्टेटस के बारे में पूछा है। अगर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इसकी वजह भी आयोग ने मांगी है। इंटरनेट से इन तस्वीरों को हटाने के लिए और इनका सर्कुलेशन रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, यह भी रिपोर्ट में बताना होगा। ऑनलाइन बेची जा रही ऐसी तस्वीरें आयोग की ओर से बताया गया कि इस सिलसिले में उसे एक व्यक्ति ने शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि देवी-देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें ऑनलाइन बेची जा रही हैं। आरोप लगाया है कि देवी-देवताओं को कुछ तस्वीरों में अश्लील तरीके से दर्शाया गया है। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा कि यह बेहद अपमानजनक काम है। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। आपत्तिजनक सामग्री को भी तुरंत इंटरनेट से हटाया जाना चाहिए। क्या कहती है पुलिस स्पेशल सेल (आईएफएसओ) के सीनियर अफसर ने बताया कि इस बाबत उन्हें शिकायत का ईमेल मिला है। इस मामले में हमने शिकायतकर्ता से संपर्क किया है। उनकी शिकायत और संबंधित मामले में बयान लेकर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ईमेल के साथ जो कंटेंट उपलब्ध कराए हैं। उनकी जांच शुरू कर दी गई है। तथ्यों की पड़ताल के साथ सोशल मीडिया पर संबंधित आईपी एड्रेस और अकाउंट्स की डिटेल की छानबीन होगी। जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है।

नई दिल्ली दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने  कहा कि एक नवंबर से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी एवं भारत स्टेज (बीएस)- 6 बसें ही एंट्री ले सकेंगी।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में संचालित होने वाली बीएस-3 और बीएस-4 बसों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित करे। एक नवंबर से सभी एंट्री प्वाइंट पर परिवहन विभाग द्वारा एक चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। गोपाल राय वाहन प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में कश्मीरी गेट आइएसबीटी का निरीक्षण किया। उन्होंने एनसीआर से आने वाली डीजल बसों के चालकों को इस बारे में जानकारी भी दी।  दिल्ली में 800 इलेक्ट्रिक बसें चल रही पर्यावरण मंत्री ने बताया कि अभी के समय में गाड़ियों से प्रदूषण कहीं ज्यादा हो रहा है। दिल्ली में सभी बसें सीएनजी पर चल रही हैं। 800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान के एनसीआर जिलों से चलने वाली बीएस-3 और बीएस-4 डीजल बसों के कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। यूपी-हरियाणा से आ रही बीएस 3 और 4 बसें आइएसबीटी में निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया गया कि यूपी और हरियाणा से जो भी बसें यहां आई हैं, वो सब बीएस-3 और बीएस- 4 हैं। वहां से कोई भी बसें अभी इलेक्ट्रिक और सीएनजी की नहीं आई है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि केंद्र हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में संचालित होने वाली बीएस 3 और बीएस 4 बसों पर प्रतिबंध लागू करे। एनसीआर के प्रदूषण का प्रभाव दिल्ली पर राय ने आगे कहा कि एनसीआर के प्रदूषण का प्रभाव भी दिल्ली पर पड़ता है। अतः एनसीआर में इलेक्ट्रिक, सीएनजी एवं बीएस-6 बसों को ही अनुमति दी जाए। वहां बीएस-3 एवं बीएस-4 बसों पर पूर्णतया प्रतिबंध लागू की जाए।

नईदिल्ली दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. जमानत अर्जी पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने यह फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है. सिसोदिया की दलील सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. आठ महीने पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में अदालत में कहा था कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य है ही नहीं और सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं इसलिए सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है. तो इस साल नहीं मिल सकेगी जमानत? सिसोदिया के वकील ने दलील दी थी कि उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है. वहीं ED का आरोप यह है कि नई शराब नीति ही धोखा देने के लिए बनाई गई. जबकि नई नीति समितियों द्वारा विचार-विमर्श के बाद पारदर्शी तरीके से बनाई गई और तत्कालीन एलजी ने इसकी मंजूरी दी थी. पीठ ने कहा कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता या अगले तीन महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहने पर सिसोदिया जमानत की याचिका फिर से दाखिल कर सकते हैं. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी ने हमारे ज्यादातर सवालों के उचित जवाब नहीं दिए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रुपए और धन के लेनदेन की कड़ियां साफ हैं. कोर्ट ने कहा कि तीन महीनों में अगर ट्रायल की रफ्तार धीमी रही तो सिसोदिया फिर जमानत की अर्जी लगा सकते हैं. इसका सीधा मतलब तो यही कि अगले तीन महीने जमानत के रास्ते बन्द रहेंगे. हाईकोर्ट ने की थी ये टिप्पणी आपको बता दें कि शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. उसके बाद ईडी ने अरेस्ट किया था. मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, 'मनीष का इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है और वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इनके पास 18 विभाग रहे हैं. पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती है.'