जयपुर. राजस्थान विधानसभा 2023 में अलवर की छह विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। तीन विधानसभा सीटों पर नए चेहरे को मौका दिया गया है तो थानागाजी पर निर्दलीय कांति मीणा को टिकट मिला है। लेकिन राजस्थान की नजर जिस सीट पर है, वह तिजारा है। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य है। यहां भाजपा ने अपने हार्डकोर हिंदुत्व के चेहरे बाबा बालकनाथ को उतारा है, जो नाथ संप्रदाय से आते हैं। वहीं, कांग्रेस ने मुस्लिम चेहरे इमरान खान को यहां से प्रत्याशी बनाया है। यदि सीट पर ध्रुविकरण होता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2013 में ऐसा हो चुका है, जब भाजपा के मामन यादव यहां से चुनाव जीते थे। हालांकि, उस वक्त मुस्लिम वोट कांग्रेस और बसपा में बंट गया था। लेकिन यह वोट नहीं भी बंटता तो भी मामन यादव का जीत का अंतर ज्यादा था। कांग्रेस ने यहां दोहरी रणनीति साधी है। यहां एन वक्त पर बसपा के प्रत्याशी इमरान खान को तोड़कर अपना प्रत्याशी बना लिया। इसके पीछे बड़ी वजह है। तिजारा में बसपा का बड़ा वोट बैंक है। जब भी कांग्रेस यहां से हारी उसके पीछे बसपा ही रही। बसपा यहां मुस्लिम वोट का डिविजन करती है। अब कांग्रेस ने एन मौके पर यहां बसपा का प्रत्याशी तोड़ कर अपने समीकरण मजबूत किए हैं।   साल 2013 में कांग्रेस के दुर्रुमियां तिजारा से चुनाव हारे थे। क्योंकि उस समय बसपा फजल हुसैन 31 हजार से ज्यादा वोट ले गए थे। बीजेपी के मामन यादव यहां से चुनाव जीते थे। वहीं, 2018 के विधानसभा चुनावों में बसपा के संदीप यहां से चुनाव जीते। बाबा बालकनाथ की आम सभा आज, योगी आदित्यनाथ आएंगे तिजारा राजस्थान विधानसभा सभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची आने से पहले ही भाजपा के बड़े नेताओं ने यहां अपना प्रवास शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों के नामांकन और सभाओं के लिए बड़े नेता राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तिजारा में भाजपा के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे। बाबा बालकनाथ की सभा में योगी आदित्यनाथ का आना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके आने से अलवर ही नहीं भरतपुर की सीटों पर भी वोटों का धुर्वीकरण हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्या कल आएंगे जयपुर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दो नवंबर को जयपुर दौरे पर आएंगे। मौर्य यहां भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और आमेर से भाजपा प्रत्याशी सतीश पूनिया का नामांकन दाखिल करवाएंगे। राजनाथ सिंह भी रहेंगे राजस्थान दौरे पर वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन नवंबर को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। राजनाथ सिंह नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही दो प्रत्याक्षियों के नामांकन और सभा को संबोधित करेंगे। राजसमंद से भाजपा उम्मीदवार दीप्ति माहेश्वरी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं, नाथद्वारा से भाजपा के उम्मीदवार कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ के नामांकन सभा को भी राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे।

नईदिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि विवाहित जोड़ों के बीच मामूली मनमुटाव और विश्वास की कमी को मानसिक क्रूरता करार नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने पत्नी के खिलाफ पति की याचिका पर तलाक देने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। पति ने पत्नी की तरफ से मानसिक क्रूरता के कारण तलाक मांगा और आरोप लगाया कि उसे ससुराल में उसके साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह चाहती थी कि पति उसके साथ उसके मायके में 'घर जमाई' के रूप में रहे। दोनों की शादी 1996 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई और 1998 में दंपति की एक बच्ची हुई। पति ने दावा किया था कि उसकी पत्नी किसी न किसी बहाने से उसे अकेला छोड़ देती थी और केवल अपना कोचिंग सेंटर चलाने में रुचि रखती थी। आरोप लगाया था कि यहां तक कि पत्नी उसे यौन संबंध बनाने से भी मना कर देती थी। पत्नी की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यद्यपि यौन संबंध से इनकार करना मानसिक क्रूरता का एक रूप माना जा सकता है, लेकिन जब यह लगातार, जानबूझकर और काफी समय तक हो। पति का दावा था कि पत्नी को केवल कोचिंग सेंटर चलाने में दिलचस्पी थी और कोई न कोई बहाना बनाकर वह उसे छोड़ देती थी और सेक्स करने से भी मना कर देती है. पत्नी की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हालांकि सेक्स से इनकार करना मानसिक क्रूरता का एक रूप माना जा सकता है जब यह लगातार, जानबूझकर और काफी समय तक हो. लेकिन कोर्ट को इस तरह के संवेदनशील और नाजुक मुद्दे से निपटने के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप केवल अस्पष्ट बयानों के आधार पर साबित नहीं किए जा सकते, खासकर तब जब शादी भी विधिवत संपन्न हुई हो. कोर्ट ने माना कि पति अपने प्रति किसी भी मानसिक क्रूरता को साबित करने में विफल रहा और वर्तमान आरोप सिर्फ वैवाहिक बंधन में सामान्य टूट-फूट का मामला हैं और सबूतों से संकेत मिलता है कि कलह पत्नी और उसकी सास के बीच थी. बेंच ने कहा, इस बात का कोई सकारात्मक संकेत नहीं है कि पत्नी का आचरण इस तरह का था कि उसके पति के लिए उसके साथ रहना संभव नहीं था. मामूली चिड़चिड़ापन और विश्वास की हानि को मानसिक क्रूरता के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है. इससे पहले निचली अदालत ने भी इस जोड़े को तलाक देने से मना कर दिया था. पीठ ने कहा कि हालांकि, अदालत को ऐसे संवेदनशील और नाजुक मुद्दे से निपटने में 'अति सावधानी' बरतने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि इस तरह के आरोप केवल अस्पष्ट बयानों के आधार पर साबित नहीं किए जा सकते, खासकर तब जब शादी विधिवत संपन्न हुई हो। पीठ ने पाया कि पति अपने ऊपर किसी भी मानसिक क्रूरता को साबित करने में विफल रहा है और वर्तमान मामला 'वैवाहिक बंधन में केवल सामान्य मनमुटाव का मामला है।'

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी में जैसे ही किसी नेता को किसी जांच एजेंसी का नोटिस मिलता है, सारे ही मिल कर गिरफ्तारी की आशंका जताने लगते हैं. दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया है - लिहाजा अब उनकी बारी है, ऐसी आशंका AAP नेता भी वैसे ही जता रहे हैं जैसे कुछ बीजेपी नेता और सोशल मीडिया पर उनके समर्थक दावा कर रहे हैं.  अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं भी हो, तो भी वो विरोधियों और उनके समर्थकों के निशाने पर तो आ ही चुके हैं - और सिर्फ कपिल मिश्रा ही नहीं, दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता उछल उछल कर अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए चोर चोर चिल्लाने लगे हैं.  बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के मुश्किलों में फंस जाने से INDIA गठबंधन को भी फायदा हो सकता है. दिल्ली सेवा बिल को लेकर विपक्षी दलों में जैसी एकजुटता पहले देखने को मिली है, मान कर चलना चाहिये कि फिर से वैसी ही एकता फिर से देखी जा सकती है.  केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी तो नहीं संयोग से अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस भी उसी दिन मिला है, जब सुप्रीम कोर्ट में उनके सबसे करीबी सहयोगी और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज करने का आधार 338 करोड़ रुपये के लेनदेन में मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध पायी है. मनीष सिसोदिया अब जमानत की अपील ट्रायल में देर होने की सूरत में कर सकते हैं, तीन महीने में. मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और सत्येंद्र जैन पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल में बंद हैं.   अप्रैल, 2023 में सीबीआई दफ्तर बुला कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में ही करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की गयी थी. पूछताछ के बाद CBI दफ्तर से निकल कर अरविंद केजरीवाल ने कहा था, "सीबीआई ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिये... हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है... ये पूरा का पूरा घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है.' केजरीवाल ने ये भी बताया था कि सीबीआई अफसरों ने उनसे 56 सवाल पूछे थे. ईडी अधिकारियों के सामने अरविंद केजरीवाल की पेशी ऐसे वक्त हो रही है, जब शराब घोटाला केस में AAP को भी एक पार्टी बनाने की तैयारी चल रही है. AAP का संयोजक होने के नाते, जाहिर है, सभी सही और गलत फैसलों की जिम्मेदारी तो अरविंद केजरीवाल की ही बनती है. सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाये जाने पर ईडी के वकील ने अपने जवाब में कहा था जांच एजेंसी AAP को केस में पार्टी बनाने पर विचार कर रही है. ये सवाल मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान उठाया गया था.  अरविंद केजरीवाल से सीबीआई तो पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ईडी ने पहली बार समन भेजा है. वैसे फरवरी, 2023 में केजरीवाल के पीए बिभव कुमार और करीबी नेता जैस्मिन शाह से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर चुके हैं - और उसी दौरान 26 फरवरी, 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के नवीनीकरण में हुई गड़बड़ी की भी सीबीआई जांच चल ही रही है.  मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को नोटिस मिलने के बाद दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका सही साबित हो चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ भी बिलकुल वैसा ही होगा कोई जरूरी नहीं है. प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसे ही नोटिस भेज कर पूछताछ राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की नौबत नहीं आयी है.  केजरीवाल कमजोर, लेकिन विपक्ष मजबूत होगा ज्यादा दिन नहीं हुए. दिल्ली सेवा बिल ताजातरीन उदाहरण है. विपक्षी खेमे के कभी दूर कभी पास दिखाई पड़ने वाले अरविंद केजरीवाल सरेंडर की मुद्रा में देखे गये थे. साथी नेताओं के साथ जगह जगह जाकर विपक्षी खेमे के नेताओं से मिल रहे थे, और संसद में दिल्ली सेवा बिल के विरोध की अपील कर रहे थे. अरविंद केजरीवाल के इस कदम का फायदा भी हुआ. जल्दी ही ज्यादातर विपक्षी दलों के नेता अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट को तैयार हो गये, सिर्फ कांग्रेस को छोड़ कर. दिल्ली सेवा बिल पर बीजेपी के बहुमत के आगे एकजुट विपक्ष भी कुछ नहीं कर पाया. कुछ संभव भी नहीं था. संसद में लाये गये दिल्ली सेवा बिल का ये असर जरूर हुआ कि केजरीवाल झुके भी, और झुकाये भी. झुके इस मामले में कि वो कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन के साथ जाने को तैयार हो गये, और झुकाये ये कि जब तक कांग्रेस से खुल कर आने के लिए तैयार नहीं करा लिये - INDIA गठबंधन के साथ खड़े होने को तैयार नहीं हुए.  अरविंद केजरीवाल ज्यादातर अलग राह पकड़ कर ही राजनीति करते आये हैं. हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर वो जरूर बीजेपी के वोट बैंक में घुसपैठ करते नजर आये हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मसले पर उनका स्टैंड ज्यादा ही अलग नजर आया है - निकल कर तो यही आया कि वो मोदी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे. विपक्ष से दूरी बनाकर चलने के बावजूद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में विरोधी पक्ष के उम्मीदवार को ही वोट दिया है.  बीजेपी माहौल का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी  ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम कह चुके हैं कि जो काम देश के लोग नहीं कर पाये, ईडी जैसी जांच एजेंसियों ने कर दिखाया है. मतलब, बीजेपी नेतृत्व को जांच एजेंसियों के निशाने पर आने वाले विपक्ष के नेताओं के विक्टिम कार्ड खेलने का कोई खौफ नहीं है. मतलब, बीजेपी नेतृत्व को इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल या उनके जैसे किसी भी नेता को गिरफ्तार किये जाने से उनको जो सहानुभूति मिलेगी, उसका पार्टी को कोई खास नुकसान होगा.  लोकतंत्र में ऐसे तमाम मामलों में निर्णायक भूमिका तो जनता ही निभाती है. चुनावों में सच और झूठ का फैसला भी जनमत के भरोसे के हिसाब से होता है. 2019 में राहुल गांधी पूरे चुनाव में नारे लगवाते रहे, चौकीदार चोर है - लेकिन जनता ने उसे पूरी तरह खारिज कर दिया. 2017 के हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में 'जेल गाड़ी' और 'बेल गाड़ी' जैसे शब्द खूब सुनने को मिले थे - और नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में ही आये थे.  विक्टिम कार्ड का फायदा और जनता की सहानुभूति भी तभी मिलती है जब लोगों का भरोसा हासिल होता है. चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे राहुल गांधी - जब मोदी कह देते हैं कि वो कांग्रेस के पाप धो रहे हैं, या खुलेआम घूम रहे चोरों को जेल भेज रहे हैं - तो काफी लोग मान लेते हैं. कम से कम वे लोग तो आंख मूंद कर मान लेते हैं जिनकी बदौलत लगातार मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है. जो संघ और बीजेपी के समर्थक हैं. विपक्ष चाहे इनके कितने भी कम वोट शेयर होने की दुहाई दे, लेकिन चुनाव में तो बाजी उसके खिलाफ ही चली जा रही है.  जैसे ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है. ऐसे ही उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी के कई साथी नेता ईडी के निशाने पर आकर जेल की हवा खा चुके हैं. जल्दी ही बीजेपी नेता अपनी रैलियों में जोर जोर से कहेंगे कि पूरा विपक्ष चोर और भ्रष्ट है - और INDIA गठबंधन ऐसे ही चोर और भ्रष्ट नेताओं का झुंड है. निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बीजेपी को फायदा पहुंचाने के साथ साथ INDIA को भी मजबूत करेंगी.